श’राबबं’दी पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA : श’राबबं’दी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगायी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने बिहार में श’राबबंदी पर सवाल खड़ा किया है और सरकार से जवाब मांगा है। वहीं, इसके बाद अब बिहार की सियासत भी गरमाती दिख रही है। विपक्ष अब पूरी तरह से ह’मलावर हो गया है, वहीं सत्ता पक्ष बचाव की मुद्रा में आ गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

श’राबबं’दी कानून को लेकर बिहार सरकार को फ’टकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि सरकार ने श’राबबं’दी कानून लाने से पहले इसके लिए अदालती ढांचा तैयार किया या नहीं, क्या इसपर कोई अध्ययन किया है?

देश की सर्वोच्च अदालत ने बिहार सरकार से पूछा है कि कानून बनाते वक्त सभी पहलुओं का अध्ययन किया था या नहीं। जज और कोर्ट की संख्या बढ़ाने को लेकर ठोस कदम उठाए या नहीं? विदित है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के श’राबबं’दी कानून पर स’वाल उठाए थे और सरकार की अपील को खारिज किया था।

बचाव की मुद्रा में सत्ता पक्ष

वहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद अब सत्तापक्ष के विधायक और मंत्री बचाव करते नजर आ रहे हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि मैंने नहीं देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है लेकिन केवल श’राबबं’दी के कारण ही अदालत पर बोझ नहीं बढ़ा है। पहले से ही दूसरे मामलों में फैसलों में देरी के कारण भी बोझ बढ़ा है।

वहीं, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट से मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। वहीं, श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्र ने कहा है कि सरकार इस मामले पर जवाब देगी।

विपक्ष हुआ ह’मलावर

इधर, इस पूरे प्रकरण पर विपक्षी दलों के नेता सरकार पर तीखा नि’शाना साध रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। श’राबबं’दी की वजह से सूबे में जो परिस्थितियां बनी हैं, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है।