Monday, October 18

नीतीश कैबिनेट की बैठक में 21 ए’जेंडों पर लगी मु’हर, 8386 टीचर्स की होगी ब’हाली, लिए कई और बड़े फैसले

पटना : नीतीश कैबिनेट (Nitish cabinet) की बैठक में एकबार फिर 21 ए’जेंडों पर मु’हर लगी है। इस मीटिंग में नीतीश सरकार (Nitish Government) ने राज्यहित में कई बड़े फैसले लिए हैं। एकतरफ पूर्णिया में एथेनॉल का प्लांट (Ethanol plant in Purnia) लगाने की मंजूरी मिली है तो दूसरी तरफ कोविड-19 (Covid-19) को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को विभिन्न योजनाओं की राशि देने के लिए उपस्थिति की अनिवार्यता में एकबार फिर से ढी’ल दी है।

कैबिनेट का बड़ा फैसला

विदित है कि साइकिल, स्कूल ड्रेस और स्कॉलरशिप सहित शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं की राशि पाने के लिए 75 प्रतिशत अटेंडेंस जरूरी है। इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट की बैठक (Nitish Cabinet meeting) में प्राइमरी स्कूलों में 8,386 शारीरिक शिक्षकों (स्पोर्ट्स टीचर) की भर्ती को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट की बैठक में 100 से अधिक छात्रों वाले प्राइमरी स्‍कूलों में 8,386 शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली का फैसला लिया गया है। इसकी बहाली प्रक्रिया जल्‍द शुरू होगी। यह भर्ती प्रक्रिया सामान्य शिक्षकों की तरह नगर निकाय और पंचायत के माध्यम से की जाएगी। चयनित शिक्षकों को 8,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा।

नीतीश कैबिनेट का अहम फैसला

  • पूर्णिया में एथेनॉल का प्लांट लगाने को लेकर मंजूरी दी गई है। इस प्लांट के संबंध में एजेंसी का चयन भी कर लिया गया है।
  • राज्य कर्मियों के लिए 2022 की छु’ट्टियां मंजूर की गईं हैं। उनकी 20 दिनों की एच्छिक छु’ट्टियां और नेगोशिएबल इंस्ट्रूरूमेंट्स एक्ट (NIA) के तहत 21 अवकाश मंजूर किए गए हैं।
  • पंचायत चुनाव की लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट इंडिया लिमिटेड (BECIL) को नामांकन के आधार पर नामित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
  • लोहिया स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है।
  • वाहन दु’र्घटना के मु’आवजे, वादों के निपटारे के लिए अपर जिला परिवहन के दो, मोटरयान निरीक्षक का एक, उच्च वर्गीय लिपिक का एक और निम्नवर्गीय लिपिक का एक पद स्वीकृत किया गया है।

वहीं, सरकारी कर्मचारियों और पें’शनभोगि’यों को सरकार ने उनके जुलाई और अगस्त के बढ़े हुए म’हंगाई भत्ता (डीए) के एकमुश्त भु’गतान करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने अक्टूबर में डीए की बकाया राशि जोड़कर देने के प्रस्ताव पर अपनी मु’हर लगाई है।

हालांकि ब’काये का पैसा वेतन के साथ आएगा या नहीं, इसे लेकर सं’श’य बरकरार है। बता दें कि महंगाई भत्ता लागू होने से बिहार सरकार पर अनुमानित 2256.25 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होगा।

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