पटना : बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 20 लाख नौकरियों को लेकर किए गये वादों को पूरा करने के लिए नीतीश सरकार पूरी तरह से तैयार है लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों के मुख्य सचिव को खाली पदों की जानकारी देने को कहा है।

बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार

कहा जा रहा है कि अगले साल यानी 2021 में स्थायी, नियोजित और सं’विदा आधारित पदों पर लाखों की संख्या में युवाओं को नौकरी मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि बिहार में कई विभागों में करीब ढाई लाख पद खाली पड़े हैं, जिन्हें भरा जाना है। विदित है कि चुनाव के बाद नयी सरकार के गठन के बाद हुई पहली बैठक में भी नीतीश कुमार ने बिहार में 20 लाख रोजगार के क्रियान्वयन की पहल की थी।  

PHED विभाग में रिक्तियां

आपको बता दें कि PHED विभाग में जनवरी 2021 तक कुल 784 पदों पर सं’विदा पर नियुक्ति होगी। इनमें जूनियर इंजीनियर के 500, असिस्टेंट इंजीनियर के 88 पद शामिल हैं। फिलहाल पैनल तैयार हो गया है और 500 जूनियर इंजीनियर्स की मेरिट लिस्ट जल्द निकाली जाएगी। इसके साथ ही बिहार के 436 अंचलों में भवन बनकर तैयार हैं, जहां कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही 2136 डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।

इन विभागों में बहाली की तैयारी

इसके साथ ही नव वर्ष में ही 100 माइनिंग इंस्पेक्टर और 40 खनिज विकास अधिकारियों की नियुक्ति होने वाली है ताकि अ’वैध ख’नन पर नियंत्रण और राजस्व वसूली सहित अन्य कामों में मदद मिल सके। फिलहाल विभाग को शीघ्र जरूरत के लिए माइनिंग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति सं’विदा पर करने की तैयारी की जा रही है।

इसके साथ ही नये साल पर सरकार भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने के लिए 550 अमीनों की बहाली का रिजल्ट जल्द ही जारी होगा। इसकी परीक्षा हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि साल 2021 में प्रदेश सरकार के अ’धीन ढाई लाख से अधिक नौकरियां मिलने जा रही हैं। शिक्षा विभाग में भी डेढ़ लाख से अधिक पद रिक्त है, जिन पर नियुक्तियां होने वाली हैं।

वहीं, होम डिपार्टमेंट के अधीन दारोगा, सार्जेंट, सहायक जे’ल अधीक्षक और सिपाही के हजारों पदों पर बहाली भी अंतिम चरण में हैं। इसके अलावा दारोगा और सिपाही के 10 हजार से ज्यादा पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पंचायती राज, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, नगर विकास और आवास विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग के अधीन भी बहाली हो रही है।

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