Monday, October 18

बिहार में श’राबबं’दी का’नून को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, जान लें नये नियम और का’यदे का’नून

पटना : बिहार में श’राबबं’दी का’नून को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है, जिसे जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। प्रदेश सरकार ने म’द्य नि’षेध और उत्पाद नियमावली 2021 को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

इस स्वीकृति के बाद अब म’द्य नि’षेध (Bihar Liquor Policy) से जुड़े कई नियमों को स्पष्ट कर दिया गया है। अब तक का’नून था कि श’राब मिलने पर पूरे घर को सी’ल कर दिया जाता था लेकिन अब अगर किसी परिसर में श’राब का निर्माण, भं’डारण, बो’तल बिक्री या आयात-निर्यात किया जाता है तो वैसे में पूरे परिसर को सी’ल बं’द कर दिया जाएगा लेकिन आवासीय परिसर में श’राब मिलने पर केवल चिह्नित भाग को ही सी’ल बं’द किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सी’लबं’द को लेकर नया नियम

नये नियम के मुताबिक अब संपूर्ण परिसर को सी’ल बं’द नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि छावनी क्षेत्र और मि’लिट्री स्टेशन को श’राब भं’डारित करने की इजाजत दी जाएगी लेकिन कं’टेनमेंट क्षेत्र से बाहर किसी भी कार्यरत या सेवानिवृत्त सै’न्य अधिकारी को श’राब से’वन की इजाजत नहीं होगी।

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नये प्रावधान के तहत अनाज इथेनॉल उत्पादित करने वाली अनाज आधारित डिस्टलरी की गतिविधि 24 घंटे CCTV कैमरे की नि’गरानी में होगी। इसके अलावा अगर सरकार ने यह फैसला लिया है कि मा’दक द्र’व्य से जो वाहन ल’दे होंगे, उन्हें राज्य सीमा में घोषित चेकपोस्ट से ही आने-जाने की इजाजत दी जाएगी।

5 हजार करोड़ के रा’जस्व का नु’कसान

ऐसे वाहनों के लिए 24 घंटे के अंदर प्रदेश की सीमा से बाहर निकलने की अनिवार्यता होगी। श’राबबं’दी का’नून के तहत 90 दिनों के अंदर कलेक्टर को अधिग्रहण का आदेश जारी करना होगा। इस का’नून के उ’ल्लंघ’न में प’कड़े जाने पर पहली बार अ’पराध के लिए ज’मानत देने के लिए धारा-436 के प्रा’वधान प्रभावी होंगे।

कलेक्टर के आदेश के वि’रुद्ध अपील दायर की छू’ट मिल सकेगी, जिस पर उ’त्पाद आयुक्त को 30 दिनों के अंदर आदेश पारित करना होगा। पुनरीक्षण के लिए विभाग के सचिव को भी 30 दिनों के अंदर आदेश पारित कर देना होगा।

आपको बता दें कि बिहार में अप्रैल 2016 में श’राबबं’दी का’नून लागू किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्ण श’राबबं’दी करने का फैसला लिया था। इस का’नून के लागू होने के बाद से प्रत्येक साल लगभग 5 हजार करोड़ से अधिक का रा’जस्व नु’कसान सरकार को हो रहा है।

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